शाळा बदलल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि मानसिक ताण; RTE अंतर्गत मोफत शिक्षण आठवीऐवजी दहावीपर्यंत वाढवावे – मा. शिक्षण मंडळ अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ यांची मागणी.
साद -प्रतिसाद ऑनलाईन.
पुणे: शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, 2009 अंतर्गत विद्यार्थ्यांना सध्या फक्त ८वीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळते. मात्र, ८वी नंतर ही सुविधा थांबल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळा बदलावी लागते, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत खंड पडतो आणि मानसिक ताण निर्माण होतो.
RTE अंतर्गत नावनोंदणी केलेल्या दर्जेदार शाळांमध्ये ९वीमध्ये प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणावर फी भरावी लागते, जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांना परवडत नाही. परिणामी, अनेक पालक नाईलाजाने आपले मुले सरकारी अथवा कमी फी असलेल्या शाळेत प्रवेश देण्यास भाग पडतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सलगता मिळत नाही.
माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ यांनी शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे निवेदन देऊन RTE अंतर्गत मोफत शिक्षणाची ही सुविधा आठवीऐवजी दहावीपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21A नुसार शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत हक्क असून, समान संधी मिळविणे प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आवश्यक आहे.
पालक आणि समाजाच्या एका मोठ्या घटकाचा विश्वास आहे की, शालेय शिक्षणात सलगता राखण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी RTE अंतर्गत मोफत शिक्षणाची मर्यादा दहावीपर्यंत वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
